भिलाई – प्राक्कलन समिति की अध्ययन यात्रा के अंतर्गत मुंबई प्रवास के दौरान रायपुर सांसद एवं समिति सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) और भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) से संबंधित कई जनहितकारी और संरचनात्मक विषयों को मजबूती से समिति के समक्ष रखा। छत्तीसगढ़ और यहां की जनता के हित में तत्काल कारवाही मांग की।
लौह अयस्क आपूर्ति की दीर्घकालिक योजना पर सवाल
सांसद श्री अग्रवाल ने यह जानने की मांग की कि SAIL और BSP की वर्तमान खदानों से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कब तक सुनिश्चित की जा सकती है? साथ ही यह भी पूछा कि रावघाट परियोजना अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन कब तक शुरू करेगी, जिससे संयंत्र को दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
स्थानीय युवाओं को रोजगार की प्राथमिकता
श्री अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि रावघाट परियोजना में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए, ताकि क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सामाजिक समरसता भी सुदृढ़ हो।
दल्ली खदान में ₹140 करोड़ की परिशोधन परियोजना की स्थिति पर जानकारी मांगी उन्होंने सिलिका न्यूनीकरण/परिशोधन संयंत्र की वर्तमान स्थिति और प्रगति पर सवाल किया, जिसे परियोजना की दक्षता और गुणवत्ता सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना की धीमी प्रगति पर गहरी चिंता
IRCON द्वारा निर्मित 140 किमी लंबी रावघाट-जगदलपुर रेललाइन परियोजना की अत्यंत धीमी गति पर सांसद ने गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट पूछा कि इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना को पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है?
भिलाई टाउनशिप में जनसुविधाओं की बदहाली पर जताई चिंता
श्री अग्रवाल ने भिलाई टाउनशिप में बिजली, पानी, सीवरेज, अस्पताल, स्कूलों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों, उपकरणों और दवाइयों की भारी कमी है, स्कूलों और खेल परिसरों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। उन्होंने इन सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं।
लीज नवीनीकरण में BSP की अनुचित शर्तों का कड़ा विरोध
सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि भिलाई नगर की लगभग 2000 सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संस्थाओं को 99 वर्षों के लिए दी गई लीज का हर 32 वर्षों में नवीनीकरण किया जाना था। लेकिन वर्तमान में BSP ने HDFC से मूल्यांकन कराकर पूर्व दर ₹2500/वर्गफुट से बढ़ाकर ₹12000/वर्गफुट कर दी है, जो न केवल अनुचित और मनमानीपूर्ण है बल्कि इन संस्थाओं के लिए असंभव और असहनीय है। उन्होंने इस मुद्दे पर माननीय इस्पात मंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर जनहित में त्वरित समाधान की मांग की है।
जनहित सर्वोपरि: सांसद बृजमोहन
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि, “जनता से जुड़ी सुविधाओं और उनके न्यायोचित अधिकारों की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता है। मैं इन सभी विषयों को संसद और मंत्रालय स्तर पर पूरी मजबूती से उठाऊंगा और समाधान सुनिश्चित कराऊंगा।”
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